भोपाल। मध्य प्रदेश के लिहाज से ये खबर बड़ी है और सुकून देने वाली है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। 4500 विकास कार्य पुरे कर मध्य प्रदेश में टॉप 10 राज्यों में अपना पहला स्थान बनाया है जबकि 450 विकास कार्यों के साथ महाराष्ट्र 10 वे नंबर पर है।
योजना में ऐसे 1074 गाँवों को शामिल किया गया है जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हर गाँव के लिए 20 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया है। इन 1074 ग्रामों में विकास के लिए रूपये 210 करोड़ 90 लाख केन्द्र सरकार से मिले है। इस राशि के साथ कन्वर्जेन्स कर 4500 विकास कार्य पूरे कर लिए गये हैं तथा 3000 कार्य चल रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में समग्र रूप से विकास सुनिश्चित करना है। इन गाँवों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पोषण, सड़कें, आवास, विद्युत प्रदाय, स्वच्छता, ईंधन की उपलब्धता, कृषि, वित्तीय समावेश, डिजिटल सुविधा, जीवन-यापन और कौशल विकास से संबंधित करीब 50 ऐसे निगरानी योग्य संकेतक तैयार किए गए हैं जिनके आधार पर गाँव के विकास की समीक्षा की जा रही है।
